सतीश पूनिया के बयान से राजस्थान की राजनीति में उबाल, कांग्रेस ने…

जयपुर: राज्यसभा चुनाव में खरीद-फरोख्त के आरोपों के बाद अब कांग्रेस के 23 विधायकों पर सतीश पूनिया के लगाए आरोपों से सियासत गरमा गई है. निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

संयम लोढ़ा ने सतीश पूनिया के दिए गए बयान जिसमें राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 23 विधायकों पर वोटिंग के लिए माइंस और रीको में प्लाट आवंटन के आरोप लगाए गए हैं. संयम लोढ़ा ने राजस्थान विधानसभा के सचिव प्रमील कुमार माथुर के समक्ष खिलाफ राज्य विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 158 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोषी को संबोधित करते हुए विषेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. लोढ़ा ने डॉ. जोशी के निर्देश पर विधानसभा सचिव के निवास पर इसे प्रस्तुत किया.

विषेषाधिकार हनन प्रस्ताव में लोढ़ा ने सतीश पुनिया के बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें राज्य सभा चुनाव के दौरान बाड़ेबंदी में 23 विधायकों को खान, रीको में प्लॉट देने के आरोप लगाए गए हैं. सतीश पूनिया ने कहा था कि कांग्रेस विधायकों के दस दिन की बाड़ेबंदी के दौरान डील हुई है. किन-किन विधायकों से क्या डील हुई है, उसके भी प्रमाण हैं. मुख्यमंत्री को 23 विधायकों को आईडेंटीफाई किया, इन्हीं 23 विधायकों को खान और रीकों के प्लॉट आवंटित हुए.

लोढ़ा ने राज्य विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 158 के तहत दिये अपने नोटिस में कहां है कि विधायक के रूप में विधानसभा की सार्वभौमिकता और प्रतिष्ठा बनाये रखना उनका कर्तव्य है. राज्य विधानसभा के 23 सदस्यों के खिलाफ बिना नाम जाहिर किये झूठे आरोप लगाये गए हैं. इससे राज्य विधानसभा की प्रतिष्ठा को कलंकित करने का प्रयास हुआ है.

लोढ़ा ने कहा कि मै ऐसा समझता हूं कि पूनिया के आचरण से राज्य विधानसभा की छवि तार-तार हुई है. बिना किसी प्रमाण के सदस्यों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाना है, पूरी तरह गलत है. अतः पूनिया ने अपने इस आचरण से राज्य विधानसभा और उनके सदस्यों के विषेषाधिकार का हनन किया है. अपने नोटिस में राज्य विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 157, 158, 159 का उल्लेख किया है. इसके साथ संसदीय इतिहास में विषेषाधिकार के संबंध में मामलों का विवरण एवं उनके निर्णय की प्रति भी उन्होने संलग्न की है.

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